ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, 23 ਦਸੰਬਰ (ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ)-ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2005 'ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸਨ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਸਕਣ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਸਮਾਂ ਛੇ ਘੰਟੇ ਸੀ | ਫਿਰ 2008 ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਸਮਾਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਨਾਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਨਰੇਗਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਸਮਾਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹਿੱਸਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ | ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ | ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੇ | ਉਜ਼ਰਤ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ | ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਸਮਾਂ ਛੇ ਘੰਟੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਮਰੇਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ, ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਸਵਰਨ ਕੌਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੋਰ, ਬਚਨ ਕੌਰ, ਪਾਖਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
