ਬਠਿੰਡਾ, 2 ਨਵੰਬਰ (ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲਾਣ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਆਧਾਰਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ¢ ਉਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪੱਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਸ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਿ੍ਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀ¢ ਪਰ ਹÏਲੀ-ਹÏਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ¢ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਡੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ¢ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੰਧੂਆ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਗਿੱਲ ਪੱਤੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਨਿਆਰੇ ਪਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹਸਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਵੇਗਾ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗਿੱਲ ਪੱਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ¢
ਪੰਜਾਬੀਓ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ-ਗਿੱਲ ਪੱਤੀ <br/>
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
03-11-2025