ਰੂਪਨਗਰ, 29 ਦਸੰਬਰ (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ)-ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਰੂਪਨਗਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਬਿੱਲ 2005 ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਢੋਲਣ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ''ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ'' ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ 2005 ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਚ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਹਵੇਲੀ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਜਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ | ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਮੱਟੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ | ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਭਰਵੀਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੋਲਡੀ ਪੁਰਖਾਲੀ, ਵਿਜਿੰਦਰ ਪੰਡਤ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਮਣਾ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਪੁਰਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਜੱਟਪੁਰਾ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੋਨੀ ਕੁਮਾਰ (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ) ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ) ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ |