ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਦਸੰਬਰ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧੀ ਤੁਰੰਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ।
ਅਪਾਹਜ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
07-12-2025