'ਸਭ ਲਈ ਘਰ' ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਇਆ ਚਕਨਾਚੂਰ : ਅੱਜ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਘਰ <br/>

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 31-12-2025

ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 30 ਦਸੰਬਰ-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 'ਸਭ ਲਈ ਘਰ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ¢ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਥੀ ਗਈ ਤਰੀਕ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ¢ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ¢ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁੱਲ 1,50,130 ਮਕਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1,01,486 ਮਕਾਨ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ¢ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 48,644 ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ¢ ਕੀ ਇਹ ਅਧੂਰੇ ਮਕਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ¢ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੁੱਲ 122.06 ਲੱਖ ਘਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ 24 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 96.02 ਲੱਖ ਘਰ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ¢ ਯਾਨੀ ਕਿ 26 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ¢ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ¢ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਕਾਨ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ¢ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਘਰ ਅਧੂਰੇ ਹਨ¢ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 1 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0 ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ¢ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ¢ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਜ਼ਮੀਨ' ਅਤੇ 'ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ' ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੈ¢ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੇਂਦ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ¢ਇਹ ਵੀ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ (ਡੈਡਲਾਈਨ) ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ¢ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਠੰਢੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿਚ ਅਧੂਰੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਹੇਠ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ¢ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਹਰ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 'ਪੱਕੇ ਘਰ' ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ¢