ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਮੰਡੀ, 24 ਦਸੰਬਰ (ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ) - ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫ਼ਰੰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਲਾਕ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਕਨਸੂਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿਲ 2025 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ | ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ | ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ | ਹੁਣ ਸਪਲਾਈ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਆਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ ) ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ ਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸੂਲਰ ਘਰਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ | ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੁਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੂਲ੍ਹਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਉਭਿਆ, ਰਿੰਪੀ ਰਾਣੀ ਖੇੜੀ ਨਾਗਾ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਉਭਿਆ, ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਢੰਡੋਲੀ ਕਲਾਂ, ਛੋਟਾ ਸਿੰਘ ਢੰਡੋਲੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਰੋਗਲਾ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ |
