ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਠੱਪ

ਬਠਿੰਡਾ, 3 ਨਵੰਬਰ (ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲਾਣ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ¢ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ¢