ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, 25 ਦਸੰਬਰ (ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੌਲੇ-ਹੌਲੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ | ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਖ਼ਿਆਲੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਧਨੇਰ, ਕਲਾਲ ਮਾਜਰਾ, ਸਹੌਰ, ਮਾਂਗੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮਨਰੇਗਾ, ਜੋ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਹੇਠ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ-ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਰਖੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹੌਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਪਵਨ ਕੌਰ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਰੀਨਾ ਬੇਗ਼ਮ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਧਨੇਰ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
