ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਪੱਧਰ ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਉਪਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸੁਆਦ ਮਾਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਆਰਥ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਲਾਕਾਂ 'ਚੋਂ 117 ਬਲਾਕ 'ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ' ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 0.49 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਬਿਜਾਈ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਆਰਥਾਂ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦੁਪਾਸੜ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਉਣੀ/ਖ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੇਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਲਰ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇਕਰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੇਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦੋ-ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ।