ਅੱਸੀ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੰਗਾ-ਜਮਨਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਰੂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਾ ਦੋਸਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 1971 ਵਾਂਗ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦਾ ਬੇੜਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜੁਕਰੋਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 7ਵੇਂ ਬੇੜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਰੂਸ ਕਰਾਚੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ 1971 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕੋ ਤੱਕੜੀ 'ਚ ਤੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
1962 ਦੇ ਯੁੱਧ 'ਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 63 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਕੁੱੜਤਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਨ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਨ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੀਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ।
ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਦਵਾਨ ਜੋਸੇਫ ਨੀਢਮ ਨੇ 1954 ਤੋਂ 2008 ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ 27 ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ 'ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨ ਚਾਇਨਾ' 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੱਕ ਚੀਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਪੱਛਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ, ਕਾਢਾਂ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੀਨ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਨੀਢਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਦੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਉੱਚਤਮ ਸੀ।
16ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ 20ਵੀਂ ਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (ਕੁਆਲਿਟੀ) ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੱਛਮ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਖੋਜ-ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੀਨ 2019 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 64 ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਚੋਂ 57 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੋਜ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੀਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੋਬੋਟ ਚੀਨ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਕੁਆਂਟਿੰਗ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ, ਜੀਨ ਐਡੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਖੋਜਣ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਐਂਟੀਮਨ, ਗੈਲੀਅਮ ਤੇ ਜਰਮੋਨਿਅਮ ਜਿਹੇ ਸੁਪਰਹਾਰਡ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰਹਾਰਡ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਚਿੱਪ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਚੀਨ ਨੇ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ (ਸੌਦੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ) 'ਚ ਠੋਸ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। (ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਫ਼ੇਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਸ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ 'ਸੋਰਸ ਕੋਡ' ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ) ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ (ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ) 'ਚ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉੱਚ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਾ-ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਇਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਮਦਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 'ਹਾਈਫ਼ਨੇਟਿਡ' ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਿੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੂੰਹ-ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ, ਪੱਛਮ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੋਜ-ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਫਲਤਾ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕੇ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਖੋਜ ਵਿਕਾਸ (ਰਿਸਰਚ-ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 5-5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗੀ? ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲਾੜ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਖੋਜ-ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 'ਗਲੋਬਲ ਕੈਪਿਸਟੀ ਸੈਂਟਰ' ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਲੇਖਕ ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਅਭਿਲੇਖਾਗਾਰੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : abhaydubey@aud.ac.in
