21-11-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 07-09-2025

ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਸਭ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 07-09-2025

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਮੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ, ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤੋਰ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1988 ਦਾ ਸਾਲ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 600 ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ। 4 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਵਿਚ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 3.75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। 39 ਦੇ ਲਗਭਗ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਖੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆਦਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਾਗ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਹੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹਨ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭਗਤ ਕਰ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਫੀਆ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਕੁਚਲਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰੇਤ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੰਮੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਗਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ 1963 ਵਿਚ ਬਣੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿਚ ਗਾਰ ਜੰਮਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਬਣੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਅਤੇ ਰਾਵੀ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗਾਰ ਜੰਮਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਢਿੱਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ਾਰ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਏਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤਕ ਇਹ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਖੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਡੈਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਡੈਮ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਇਹ ਸਫ਼ਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ 1988 ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਿਆਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਭਾਖੜਾ-ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਡੈਮਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਗਾਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਾਰਸ ਬੰਨ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ
Ad Position 24