ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ 2004 ਵਿਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 53 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ 6 ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ, ਕਾਮਰੇਡ ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਚੈਨ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰੀਂਹ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਡਿਤ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਗੰਧਰਭ ਸੈਨ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਤਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਧਾਰਤ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਰੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ 1991 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਖਿੱਲਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਵਧਦੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਲਹਿਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਿਚੋਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐੱਮ.) ਬਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐੱਮ) ਵਿਚੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਕਸਲੀ ਧੜੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤਾ ਆਧਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੇਰਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਭਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੀ 25ਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਭਰਾਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਮ.ਏ. ਬੇਬੀ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ ਦੇ ਆਗੂ ਜੀ. ਦੇਵਰਾਜਨ ਅਤੇ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨੋਜ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀ. ਰਾਜਾ ਨੇ ਜਿਥੇ ਭਰਾਤਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਏਕਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀ. ਰਾਜਾ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਐਮ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਮ.ਏ.ਬੇਬੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.ਐਲ.) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਿਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.) ਦੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਏਕਤਾ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਤਭੇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਪਰੋਕਤ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਭਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਸਗੋਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਤਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਈ 25ਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।