ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਠੋਸੇ ਗਏ।
ਹੁਣ ਇਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਨੰਗਲ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 91 ਮੈਂਬਰੀ ਸੈਨੇਟ ਹੁਣ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 24 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਵਿਚੋਂ, 4 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ 6 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। 2 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਕਰੇਗਾ। 8 ਮੈਂਬਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। 7 ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਨਿਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਮੈਂਬਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਇਹ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਫੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਈ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰੇ।