ਕੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ 'ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਲਿਖਿਆ' ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਬਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਬਣ- ਵਿਗੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੰਥਕ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੀਟ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੈਰ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਧਾਰਾਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਲਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਿੰਨ ਧਾਰਾਵੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਆ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਾਨਤ ਹੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸੀਟ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸੰਵਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਾ-ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਤ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਵੱਲ ਭੁਗਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਜੋ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ, ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹੀ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵਧੇਰੇ ਰਹੱਸਮਈ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪੰਡਤ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਵ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮੱਰਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦਿਸ਼ਾ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਹਰਾਓ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਵਿਵੇਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਪਰੰਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵੱਲ ਜਿਸ ਦੀ ਆਹਟ ਕਦੇ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਧਰਾਤਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੋਣ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ 'ਚੋਂ ਨਤੀਜਾ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਤੁੰਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਅਰਥ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸੇ ਅਸਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚ ਆ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਹ-ਪੰਜਾਹ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੱਚੀਓਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਮਤ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾਈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਈ ਵਾਕਫ਼ੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲਨੁਮਾ ਰਾਇ ਦਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਹਨ ਕਿ 'ਲੋਕ ਕੀਹਦੇ ਮਿੱਤ ਹੋਏ ਆ ਜੀ?' ਭਾਵ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਤੀਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਜੋ ਆਇਆ।
ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ (ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕੱਢਣ ਲਗਦੇ ਹਨ) ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੂਬਹੂ ਉਸਦੇ ਬੋਲੇ ਬੋਲ 'ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤਾਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਐਡਰੈੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ)'। ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਹਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਣੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਤੇ ਜੇ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਟੀਕ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ?
ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੱਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸੱਚਮੁੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੈਠੇ-ਬੈਠੇ ਇਕ ਦਿਨ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ ਨਾਂਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੱਠ ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਹ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਇਕ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰੰਤੂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਖੁਦ ਤਾਂ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਵਕਤ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਲਿਸ਼ਕ ਉੱਠੀਆਂ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਗੈਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ? ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਜਮਾਤਾਂ, ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗਣਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਚੱਲੇਗਾ? ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸਾਰੰਸ਼ ਵਜੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਲਕੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫ਼ਰਸ਼ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਿਰੋਲ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ 'ਮਹਿਜ਼ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ' ਤੱਕ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ 'ਸ਼ਾਹੀ ਤਖ਼ਤ' ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕ 'ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਤਖ਼ਤਾਂ' ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

-ਸ਼ੇਰਪੁਰ (ਸੰਗਰੂਰ)
ਮੋਬਾਈਲ : 9465209891