ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ

ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧੂੰਆਂਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਯਥਾਰਥ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 15 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2018-19 ਵਿਚ 3107 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਸੀ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾ-ਪਾ ਕੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ-ਫਿਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਇਕ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਇਕਦਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗੂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 8% ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 2022 'ਚ 48,489, 2023 'ਚ 36,663 ਤੇ 2024 'ਚ 10,909 ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ 27 ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸੰਬੰਧੀ 67% ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ, 48% ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ 'ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ' ਹੋਈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 423 ਕੇਸ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਮੀ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਾਲੀ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਦੱਬਣ ਕਰਕੇ 26% ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, 14% ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ 24% ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੱਬਣ ਲਈ ਉਲਟਾਵਾਂ ਹਲ਼, ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਅਤੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 2013 ਵਿਚ ਕਣਕ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 33 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਘਾਹ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੌਖ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸੁਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਦਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਬਿਆਣਾ ਕਲਾਂ।
ਮੋਬਾਈਲ : 9878111445