ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਾਫ਼ੀ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਵੈ-ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤੱਥ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅੱਠ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਕ ਬੱਚਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ 2020 'ਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਅਚਾਨਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਰੋਹਾਂ/ਮਾਫੀਆ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਜਿੱਠਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਗਾਮੀ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਇਕ ਤੱਥ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੀਖ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਜੋ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੈ-ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।