ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੋਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਚਨਚੇਤ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵਰਗ ਵੰਡ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ 'ਰੈੱਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ' ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅਰਥ ਅਨੁਸਾਰ 'ਖਤਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ' ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 60 ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਇਸ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾੳੇਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸੀਮਿੰਟ ਉਦਯੋਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿੱਲਾਂ, ਪੇਪਰ ਮਿੱਲਾਂ, ਗੱਤਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਰੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ 'ਓਰੇਂਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀ' ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 41 ਤੋਂ 60 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਇੱਟ-ਭੱਠਾ, ਸੀਮਿੰਟ ਦਾ ਛੋਟਾ ਉਦਯੋਗ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਰੰਗ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਦੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਰੈੱਡ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਸਹੀ, ਪਰ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਰਗ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ 'ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ' ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਭਾਵ 21 ਤੋਂ 40 ਦਰਮਿਆਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਮਾਤਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਟਾ ਚੱਕੀਆਂ, ਸ਼ੈਲਰ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਮਸਾਲੇ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖੇਤਰ (5co *o{}ca& 6ra{}&e 1rea)। ਇਸ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕੇਰਲਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਅੰਦਰ 'ਰੈੱਡ' ਜਾਂ 'ਓਰੇਂਜ' ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੂਰ, ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਜੋ ਨਾਜ਼ਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਗਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਇਸੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਗਿਆਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤਾਂ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ (5co Sens}t}ve 1rea) ਜ਼ਰੂਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਅਸਾਮ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਿੱਕਮ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ 'ਰੈੱਡ' ਤੇ 'ਓਰੇਂਜ' (ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ) ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਇਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗ, ਤੇਲ ਗੈਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਚਾਂਦੀ-ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ, ਕੀਮਤੀ ਸੰਗਮਰਮਰ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਇਸੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ (Protected Perm}t 1rea), ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 'ਰੈੱਡ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉਦਯੋਗ 'ਰੈੱਡ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀ ਸਾਰਨੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੀਆਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਮਿੱਲਾਂ, ਪੇਂਟ ਤੇ ਰਸਾਇਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੇ ਕਲ ਕਲ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਾਇਰ-ਟਿਊਬ ਸਾੜ ਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤਿ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਮੂਮਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਕ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 80 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਸਥਾਪਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ?
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕ ਮਾਤਰ ਉਪਾਅ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਐਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੱਡਾਰੋੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਿਆਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਪਾਠਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕ ਤੰਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕ ਢੁਕਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜਿਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵਧੀਕੀ ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ) ਦੀ ਗੱਲ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲ-ਅਸੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:-
ਤੁਝ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜਹਾਂ ਤਖ਼ਤ ਨਸ਼ੀਂ ਥਾ
ਉਸੇ ਭੀ ਅਪਨੇ ਕੋ ਖ਼ੁਦਾ ਹੋਨੇ ਕਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਯਕੀਂ ਥਾ
-ਸ਼ੇਰਪੁਰ (ਸੰਗਰੂਰ)।
ਮੋਬਾਈਲ : 9465209891
