ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਥਾ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ 'ਪੱਛਮੀ ਦਰਸ਼ਨ' ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹਨ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਥਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੱਜ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ | ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਥਾ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ | ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਥਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਦੂ-ਟੋਣਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?