ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ

ਮੁੰਬਈ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ)-ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਨ ਉਡੀਕੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਦਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ | ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 5.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ | 
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਧੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਰੁਪਇਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ | ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ | ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਦਾ ਰੁਖ ਚੁਣਿਆ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਜੇ ਮਿੱਥੀ ਸੀਮਾ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸਥਿਰ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ੋਖਮ ਵਧ ਗਏ ਹਨ | ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਗ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ ਸੁਧਾਰ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਲਾਗਤਾਂ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ | ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂ ਢਿੱਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 7.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ | 2026-27 (ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2027 ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ) ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਟੀਚਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ |