ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬਾਰੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ <br/>

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ 'ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ' 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਜੈ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ '2 ਹਫ਼ਤੇ' ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮੁਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦੀ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ 'ਚ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ, ਵਰਨਾ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ | ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮਾਰਚ 2012 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2023 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 24 ਸਤੰਬਰ 2024 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ | ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਪੀਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮਾਰਚ 2012 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ |