ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪੁੱਜੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸ
ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 8 ਮਈ-ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ' ਸੰਬੰਧੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਅੱਜ ਇਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ 'ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਘੰਟਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ | ਗੱਲਬਾਤ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂ-ਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਦ-ਦਰ-ਮਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੀਕਰ ਪਾਸੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਗਏ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਐਕਟ 'ਚੋਂ ਜੋ ਮੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ | ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮੱਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਜੋ ਮੱਦਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨਿ੍ਹਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਹੈ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ, ਕਿਸ ਕੋਲ ਹਨ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ 'ਚ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਤਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸਮੂਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਕ ਕੋਡ (ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ) ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੱਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਲੋਂ ਕਦਾਚਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ | ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਬੀੜ' ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬੀੜ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ 'ਸਰੂਪ' ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2017 ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣ ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕਰੇ | ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੈਨਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਏ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ |
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੰਕਾਰ ਯਾਤਰਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੰਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲਵਾਂ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਥਰੇਵਾਲ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |