ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਸੰਕਟ ਦਾ ਖਾਦ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ <br/>

ਸਬਸਿਡੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
ਕੇਵਲ ਸਿੰਗਲਾ
ਮੂਨਕ, 30 ਮਈ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਾਦ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਾਦ ਦੀਆਂ 17 ਜਹਾਜ਼ੀ ਖੇਪਾਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਯੂਰੀਆ, ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਤੇ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 1.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖਰਚਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਮਾਰਗ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਯਨਬੂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ | ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖਾਦ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੇ ਦਰਾਮਦ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਾਗਤ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਦਾ ਕੇਵਲ 30 ਤੋਂ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |