ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੂਨ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) ਐਕਟ 2009 ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ | ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ | ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਪੂਰਾ ਅੰਕੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਠੋਸ ਅੰਕੜਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ. ਦੇ 450 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਪਗ 2 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |