ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.)-ਟੈਸਲਾ ਤੇ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਸਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪੋਸਟ ’ਚ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ, ‘ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦੀ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੰਪਨੀ ਕਵਿੱਕ ਸਪਲਾਈ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 385 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਸਕ ਦੀ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਪੋਸਟ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਰਮਿਆਨ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਮਸਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੀ ਇਕ ਪੋਸਟ ’ਚ ਮਸਕ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਬਾਨੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
