ਜਗਰਾਉਂ, 6 ਜੁਲਾਈ (ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਲਕ)-ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਖੋਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕਈ ਆਫ਼ਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤ ਗ਼ਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਨਾਜ਼ ਮੰਡੀਆਂ, ਚੌਲ ਮਿਲਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਬਖਤੌਰਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
