ਸਾਹਲੋਂ, 31 ਦਸੰਬਰ (ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਿੱਘ੍ਹਾ)-ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪਿੰਡ ਕਰਿਆਮ ਵਿਖੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ | ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ 'ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਗ੍ਰੰਟੀ ਫ਼ਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਰਾਹੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੀਆਂ | ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ | ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲੇ ਝਟਕੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ | ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰਨਾ, ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਅਤੇ ਆਫਤ-ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ | ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬੋਝ, 60 ਦਿਨ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਇਓਮੀਟਿ੍ਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪਿ੍ੰਟ (ਲਕੀਰਾਂ) ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
