ਜਲਾਲਾਬਾਦ, 9 ਮਾਰਚ (ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ਼ੋਂ ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ¢ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ¢ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਉਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਜਲ ਧਵਨ, ਗੌਰਵ ਸੁਖੀਜਾ, ਮਿਕੀ ਧਮੀਜਾ, ਰਮਨ ਵਾਟਸ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕਾਠਪਾਲ, ਬਿੱਟੂ ਬੱਬਰ, ਵਿਮਲ ਭਠੇਜਾ, ਹੈਪੀ ਕਾਠਪਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚਲੀ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ¢ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਆਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ¢ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ¢ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ¢ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ¢ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ¢ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ¢ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ¢
