ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਲਾਗੂ-ਵਪਾਰੀ ਆਗੂ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
05-07-2026
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰਿਕ ਕਿਲਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ-1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 80/1 (ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਕਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹਿਜਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਟੈਰਿਫ਼’ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ-ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮੱਧ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਵਪਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ/ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 43 ਬੀ. ਐੱਚ. ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
