ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਦਸੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ | ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪੱਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ | ਸਿਰਫ਼ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਰ 1990 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 2008 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | 2023 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ | ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
