ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 6 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2005 ਦੇ ਇਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 56 ਸਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਲਮ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ | ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ | ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਨੇ 2008 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਪੀੜਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਜਸਟਿਸ ਹਰਿਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ | ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖੁਦ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (ਲਗਭਗ 4,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੁਕਸਾਨ, 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਥਾਈ ਅਪਾਹਜਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਇਆ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
