ਖਰੜ, 15 ਮਈ (ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਮਾਨ)-ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਵਕ ਫ਼ੰਡਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ, ਸਹੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਵਾਏ, ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ | ਖੇੜਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 'ਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਰੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 'ਆਪ' ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਰੋਕ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 'ਆਪ' ਖਰੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ |
