ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 11 ਜੂਨ (ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ)- ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੁਹਾਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸੈਂਸਜ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਬਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸਰਵੇ ਲਈ ਸਵੈ-ਇਛੁੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਬਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਏ.ਆਈ. ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਵੇ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਸੈਂਸਜ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਬਾਅ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਬਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ |
