ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 26 ਜੂਨ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਚ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਵੇਂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ‘ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ., ਜਦਕਿ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
