ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)–ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮ 2 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਰਾਜ ਪੱਤਰ (ਐਕਸਟਰਾ-ਆਰਡੀਨਰੀ ਗਜ਼ਟ) ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮ ‘ਕੋਡ ਆਨ ਵੇਜਿਜ਼, 2019’, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਡ, 2020, ਕੋਡ ਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ, 2020 ਅਤੇ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫ਼ਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਡ, 2020 ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਡ ਆਨ ਵੇਜਿਜ਼ ਰੂਲਜ਼-2026’ ਅਤੇ ‘ਦ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਰੂਲਜ਼-2026’ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਰੂਲਜ਼-2026’ ਅਤੇ ‘ਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫ਼ਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਰੂਲਜ਼-2026’ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਅ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਯੋਗ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
