ਡੇਰਾਬੱਸੀ, 8 ਜੁਲਾਈ (ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹੀ)-ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 7 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਾ. ਨੰ. 19 ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਨਾਂਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਤਾਈਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵਾਰਡ ਨੰ. 5 ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਮੋਨਿਕਾ ਮੋਦਗਿਲ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਧਿਕਾ ਭੱਲਾ ਵਾ. ਨੰ. 13 ਦਾ ਨਾਂਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਏਕਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ 12 ਅਤੇ ਰਾਧਿਕਾ ਭੱਲਾ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ 7 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ 1994 ਦੇ ਬਾਈ-ਲਾਅਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਚੰਲਿਤ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਜਿਸ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੇ ਤਿੰਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐੱਨ. ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਮ-ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਾਈ-ਲਾਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ।
