ਮਾਨਸਾ, 25 ਜਨਵਰੀ (ਰਾਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਵੀ)- ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ | ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾ. ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2025, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਤੇ ਬੀਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ | ਕਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੋਹਲ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਚੁਤਰਫ਼ਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਾ. ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ, ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਉੱਡਤ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੀਤਾਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾਨੰਦੀ, ਰਤਨ ਭੋਲਾ, ਜਗਸੀਰ ਰਾਏਕੇ, ਦਲਜੀਤ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ, ਕਿਰਨਾ ਰਾਣੀ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੁਰਜ ਹਰੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਦਰਾਂ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
