ਰੂਪਨਗਰ, 7 ਜੂਨ (ਯਸ਼ਵੰਤ ਬੰਸੀ)- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਮਹਾਂ ਸੰਘ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਡਾ: ਐਨ. ਕੇ. ਕਲਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ | ਪੈੱ੍ਰਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੀ.ਐਸ. ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 % ਡੀ.ਏ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਦੋ ਅਪੀਲਾਂ ਪਾਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ/ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਮਹਾਂ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 18 % ਡੀ.ਏ. ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 183 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸੋਧਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਿੱਖਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਕਨਵੈੱਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ-ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਭਰਪੂਰ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਡਾ: ਐਨ.ਕੇ. ਕਲਸੀ, ਬੀ.ਐਸ. ਸੈਣੀ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਚੰਦ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਇਤਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ, ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਢੈਪਈ ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
