ਪਟਿਆਲਾ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ)-ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜ ਕੇ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਧਿਨਯਮ ' ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਅਣਚਾਹੀ ਕਾਹਲ ਨਾਲ ਧੱਕ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਿਆਨਿਆ | ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਧਿਨਿਯਮ 23' ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਲੂ 2026 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ | ਦਰਅਸਲ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਐਸਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੇਡਰਲਵਾਦ (ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ) ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਟਿਕੇਗਾ | ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧੂਰੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਪੀੜ ਹੰਢਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ | ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ, ਬਜਟ ਘਾਟਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਧੀਨਿਯਮ' ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ (ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਮਨ) ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਵਾਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਾ ਪਾਸੇ ਕਰ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ | ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਦਿ੍ੜ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ''ਬਘਿਆੜ ਨੂੰ ਭੇਡ ਦੀ ਖੱਲ'' ਪੁਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ |
