ਸਮਾਣਾ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ)-ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮਾਣਾ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ 'ਨੋ ਵਰਕ ਡੇ' ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ | ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਾਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਲੀਆ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏਟਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੂਵੇਨਾਈਲ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ | ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਏਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ | ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਨਵੇਂ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ | ਜੇ ਮੀਡੀਏਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ | ਹੈਲਪ ਡੈਸਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਨਾਲ ਹੀ 9 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
