ਪਟਿਆਲਾ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ)-ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਮੌਕ ਡਿ੍ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 'ਮਿਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਮੌਕੇ ਸਾਇਰਨ ਵਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ | ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਮੌਕ ਡਿ੍ਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਭਿਆਸ ਹੈ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲੈਕਆਉਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ | ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਟ 1968 ਅਤੇ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ | ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕ ਡਿ੍ਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿ੍ਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਚਾਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ | ਮੌਕ ਡਿ੍ਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੰੂ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ |
