ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਮੁੜ ਭਖਿਆ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਪਿਆ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ
ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਫ਼ਰਵਰੀ–ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 'ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀ' ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਇਸ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ |
ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ | ਇਥੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੈਨਾਲ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਅਤੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਨਹਿਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 8.6 ਤੋਂ 9.7 ਐਮ.ਏ.ਐਫ (ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ) ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ | ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ 1.16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 1.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹਨ | ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ |
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਭੱਖ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਵੇਂ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ |
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ?
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ-ਦਰਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪੰ੍ਰਤੂ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਾਈ ਗਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 262 ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ, 1956 ਤਹਿਤ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਿਲੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਮਸਲੇ ਹਨ | ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ 1986 ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਪਾਣੀ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਵੰਡਿਆ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਨ |