ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਯਾਂ ਗਾਓਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਯਾ ਗਾਓਾ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ | ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਸਨੀਕ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ |
