ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਪਤ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਸਾਊਾਡਪਰੂਫ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਦੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਾਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ | ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਾਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ | ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਟਰਾਇਲ ੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡਫੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਾ ਸਕੇ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਲਈ | ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਾਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 20(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸਵੈ-ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ | ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਊਾਡਪਰੂਫ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਵੈ-ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ |
