ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਰਿਪੋਰਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ. ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ 150 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ |
