ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਮਈ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਤਹਿਤ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ 'ਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ | ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਗੈਰ-ਕਰਜ਼ਾ ਯੰਤਰ) (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ 'ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਤਹਿਤ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ.) ਲਈ ਸੀਮਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਸੰਸਦ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 'ਚ 'ਸਬ ਕਾ ਬੀਮਾ ਸਬ ਕੀ ਰੱਖਿਆ (ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025' ਪਾਸ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਤਹਿਤ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2026 'ਚ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ.) ਨੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ 'ਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚੀਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਚੀਨੀ/ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਥੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਤਹਿਤ ਐਫ਼.ਡੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਫ਼. ਡੀ.ਆਈ. ਦੇ ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਚੀਨ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ |