ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਜਾਲ ਬਣੀਆਂ

'ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰੰਨ' ਦੇ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 3 ਮਈ (ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)- ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਜਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਦਿਨ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ¢ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ¢ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 'ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰੰਨ' ਦੇ ਲਗਭਗ 68,584 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 1,954 ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਆਏ, ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ¢ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 6,987 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਾਅਵੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ 4,543 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ¢ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 25 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ 'ਹੱਟ ਐਂਡ ਰੰਨ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸਕੀਮ, 2022' ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ¢ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ¢ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਹੈ ¢ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ¢ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ¢ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ 2025-26 (28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ) ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ 9,813 ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾਅਵੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਇਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਅ ਸੜਕ 'ਤੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਰੰਤ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ¢ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ | ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ¢