ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ) -ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਫ਼ੰਡ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਾਂਗ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਲਗਭਗ 14.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਇਕੱਲੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਢਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਇਹ ਸਰਪਲੱਸ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਘਵਾਦ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ | ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 2023-24 ਵਿਚ 2.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2024-25 ਵਿਚ 2.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੁਣ 2025-26 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 2.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ 53% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ੰਡ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ |
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਾਂਗ ਵਰਤ ਰਹੀ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ-ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ <br/>
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
24-05-2026