ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ (ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ)-ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ | ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਇਕ ਪੈੱ੍ਰਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਐਸ.ਸੀ. (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ) ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬੀਰੇਂਦਰ ਕੌਰ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 12 ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਣਸੁਲਝੇ/ਅਣਗੌਲੇ ਪਏ ਹਨ | ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਈ ਖਟਕਣਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਬੇਅੰਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਕਹਿ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ | ਪਰ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਮਿ੍ਤਧਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਚੁੱਕ ਹੈ | ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1909 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੈ | ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |