ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ-ਵਡਾਲਾ, ਛੋਟੇਪੁਰ <br/>

ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ 1 ਤੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਜਲੰਧਰ, 25 ਮਈ (ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ | ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਡਾਲਾ ਤੇ ਸ. ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਸਾ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੇਤ 5 ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 'ਕਸਟੋਡੀਅਨ' ਸੰਬੰਧੀ ਮੱਦ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਐਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ |