ਫਾਰਮੇਸੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁੜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਗਸਤ (ਮਾਰਕੰਡਾ)-ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਅਧਿਆਪਕ ਅੰਤਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉੱਤਰ ਮੁੜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਗਸਤ (ਮਾਰਕੰਡਾ)-ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਅਧਿਆਪਕ ਅੰਤਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉੱਤਰ ਮੁੜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸੱਥ’ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਕ ਫਾਈਨਲ ਮੈਰਿਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਰਗ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।